Monday, June 14, 2021

सिक्किम, नेपाल र लेण्डुप दोर्जे पथमा ओली

विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए केपी शर्मा ओली । जबकि नेपालमा महाकाली सन्धिको देशव्यापी विरोध भईरहेको थियो । तर ओलीले महाकाली सन्धि लागु भएपछि नेपालले दैनिक ५ करोड फाईदा लिने भन्दै सन्धिको बचाउ गरे । त्यति मात्रै होईन, उनले महाकाली सन्धि संसदबाट पारित भएमा पश्चिमबाट घाम उदाउने भन्दै उखान टुक्का भट्याएका थिए । तर आजसम्म महाकालीमा अरबौँ क्युसेक पानी बगिसकेको छ । हजारौँ दिन बिति सके तर नत ओलीले दाबी गरे झैँ नेपालले दैनिक ५ करोड आर्थिक लाभ प्राप्त गर्यो नत पश्चिमबाट घाम नै उदायो, बरु ओलीका टुक्काका बिपरित नेपालले सो सन्धि भएपछि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी गुमाईसकेको छ ।

तर सन् २०१९ अगस्त ५ तारिखमा जब भारतले संविधानको धारा ३५ को खारेजी गर्यो । त्यसले काश्मिरको स्वतन्त्रतालाई खोसेको मात्र होईन, नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको ३७२ बर्गकिलोमिटर भूमि पनि नक्सामा जारी गर्यो । त्यसको विरोधमा सरकारलाई चौतर्फि रुपमा भारतले मिचेको भूमि सहितको नक्सा जारी गर्न चर्को दबाब आयो । तर भारतका प्रिय पात्र ओली तयार भएनन् । उनले सडकमा उफ्रिएर भूमि फिर्ता नआउने भन्दै उरण्ठ्यौलो टिप्पणी गरे । तर अमेरिकी अनुदान एमसीसी कम्पेक्टका कारण पार्टीमा एक्लिएपछि भने आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जुवा खेल्ने निधोमा पुगे । चुच्चे नक्साको प्रकाशन ओलीको राजनीतिक जीवनका लागि जुवा नै थियो किनभने ओलीले आफ्नो जीवनको अधिकांश उर्जाशल समय विदेशी गुप्तचर निकायहरुसँग सम्बन्ध बनाउने मै खर्चेका थिए । तर आफ्नो संकट टार्न चुच्चे नक्सा जारी गरेको ९–१० महिनामै आत्मआलोचित हुँदै भारतीय सरकारका उपसचिव बरियताका गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीको मर्यादाको बेवास्ता गरेर बालुवाटारमा न्यानो स्वागतसहित गोप्य छलफल गरे । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेपछि रअको बैशाखी टेक्न पुगेका ओलीले देशमा वितण्डा मच्चाउन शुरु गरे ।

गोयलको स्वागतपछि शुरुमा उनले पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याए । तर पार्टी विभाजनको अध्यादेशको दबाब थेग्न नसकेर मसि सुक्न नपाउँदै एक दिन मै फिर्ता लिए । त्यसपछि चेसमा झै ओलीले नयाँ गोटी चाले, उनको नयाँ चेसको गोटी थियो संसद भंग गर्ने निर्णय । तर रअको इन्जिनले अस्वभाविक पिकअप लिएका ओलीको संसद विघटनलाई अदालतले उल्टाई दियो तर अदालतमै सेटिंग मिलाएर बिना सन्दर्भको रिटमा एमाले र माओवादीलाई व्यूताई दिए । उनी त्यसमै सीमित रहेनन्, युद्धमा घाईते सिपाही दश गुणा खतरनाक हुन्छ भने झै पार्टी र जनताबाट कटेका ओलीले संविधानलाई कुल्चिएर हिटलरको जस्तै निरंकुश शैलीमा दोस्रो पटक पनि संसद भंग गर्न पुगे । ओली त्यतिमै रोकिनेवाला थिएनन्, किनभने उनलाई समर्थन गरिरहेको शक्तिको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । तासमा जोकरको भूमिका सधै अरुलाई उकास्ने मात्रै मात्रै हुन्छ । आफुलाई उकास्ने जोकरको क्षमता नै हुँदैन भने झै संसद भंग गर्न ओलीको जोकरको भन्दा कुनै फरक भूमिका देखिएन । प्रतिनिधि सभामा भारतीय गम्भीर चासोको नागरिता विधेयक पास हुन सकेको थिएन । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र भारतीय दूतावासमा बिहान बेलुका चिया खाजा खान धाउने मधेश केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र नेपाली अंगकृत नागरिता नपाएका राजेन्द्र महतोले संसद भंग गर्न ओलीलाई सहोद्दर भाईको भन्दा पनि दह्रो काधँ थपे । जुन अश्वभाविक मात्र थिएन, विप्लवको भनाईमा घाम र जुनको मिलन नै थियो ।


नाथु चोला एक्सिडेन्ट

करनसिंह बडाल

सन् १९७५ को सिक्किम विलयपछि इन्दिरा गान्धी र रअ प्रमुख आरएन काओले तयार पारेको दीर्घकालीन रणनीति (नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीति) को नागरिताको सरोकारलाई पूरा गर्न ओली जोकरको भूमिकामा देखिए । नेपालको तराईमा विहार र उत्तप्रदेशका नागरिकहरुको सहज रुपमा नागरिता प्राप्तीको बाटो खोल्ने रअको दीर्घकालीन रणनीतिमा ओली प्रयोग हुन पुगे । तराईमा भारतीय नागरिकलाई नागरिता बाँड्ने र नेपाली मूलका मधेशीलाई अल्पमत पारी सिक्किमको जस्तै जनमतसंग्रह गरी ओलीलाई लेण्डुप दोर्जेको भूमिकामा पुर्याउन भारत लागि परेको छ, यद्धपी भारतको त्यो मिसन पुरा हुन दशकौँ समय लाग्न सक्छ । ओलीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्न नाभीदेखिको बलगाएर प्रयत्न गर्नु, पार्टी र संसदमा अल्पमत पर्नु । त्यो संकट टार्न रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पदीय मर्यादा भुलेर बालुवाटारमै न्यानो स्वागत गर्नु, त्यसपछि संसद भंग गर्नु र संसदबाट पास नभएको नागरिता विधेयक जारी गर्नु जस्ता राजनीतिक घटनाहरु एकपछि अर्को गरी अस्वभाविक रुपमा घटेका छन् । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न भारतले लामो तयारीपछि मात्र सफल भएको थियो । सिक्किममा लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेझै नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि प्रयोग हुन थालेको बौद्धिक जमातले छलफल गर्न थालेको छ । अहिले ओलीले ल्याएको नागरिता विधेयकलाई भारतले सिक्किमसँग गरेको सन् १९४७ को सन्धिसँग तुलना गर्न थालिएको छ । भारतले सिक्किमलाई कसरी कब्जा गरेको थियो त्यो बिषयमा सबैले जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।

सन् १९६७ सेप्टेम्बर ११ तारिखदेखि सेप्टेम्ब १५ तारिखसम्म भारतीय संरक्षित राज्य सिक्किमको नाथुलामा चिनियाँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मी र भारतीय सेनाको बीचमा सैन्य झडप भयो । त्यस्तै सोही बर्षको अक्टोबरमा सामरिक महत्वको चोलामा पनि दुई देशको बीचमा सैन्य झडप भयो । जसलाई नाथु चोला एक्सिडेन्ट भनिन्छ । जसमा चीनको दाबी अनुसार १०१ भारतीय सैनिकको मृत्यु र ३५० सेना मारिए । अन्तत नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको अल्पसंख्यक बौद्ध राज्य सिक्किम राज्यका लागि नाथु चोला घटना नै विलयको कारण बन्यो । सिनो इण्डियन वारमा अक्साई चीन गुमाएको भारतले नाथु चोला एक्सिडेन्टपछि भने संरक्षित सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने योजना झन् घनिभूत बनायो । मिजुरममा लाल डेंगालाई विभिन्न षड्यन्त्र गरि मुख्यमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आईपीएस अफिसर अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार तथा केन्द्रीय क्याविनेट मन्त्री अजित डोभाललाई सम्पूर्ण तारतम्य मिलाउन सिक्किम अपरेसनको जिम्मेवारी दिईयो । उनले काजी लेण्डुप दोर्जे र तत्कालीन सिक्किमका राजा तासी नाग्यालको बीचमा अन्तरविरोध पैदा गराउन सफल भए ।

नाग्यालको दरबारमा भारतीय सेनाको कब्जा

सबै तारतम्य मिलेपछि आज भन्दा करिब २६ बर्ष ११ दिन अघि हिमाली राज्य सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नामग्यालको दरबार बाहिर ६ एप्रिल १९७५ को बिहान भारतीय सैनिक ट्रकहरुको आवाज आयोे । त्यो सुनेर नामग्याल दौडिएर झ्यालको छेउमा गए । उनको दरबारलाई चारैतिरबाट भारतीय सैनिकहरुले घेरा हालिसकेका थिए । त्यही बेला मेसिनगन चलेको आवाज सुनियो र दरबारको गेटमा खटिएका वसन्तकुमार क्षेत्री गोली लागेर ढले । त्यसबेला खटाइएका ५,००० भारतीय फौजलाई सिक्किमको राजदबारमा खटिएका २४३ जना गार्डलाई नियन्त्रणमा लिन आधा घण्टा पनि लागेन । नाटकीय त्यो दिन १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा सिक्किमको स्वतन्त्र देशको हैसियत समाप्त भइसकेको थियो । चोग्यालले ह्याम रेडियोमार्फत यसको सूचना पूरै विश्वलाई दिएका थिए ।

दिल्ली नगरका आयुक्त बीएस दासलाई तुरुन्तै गान्टोक पठाईयो । भोलिपल्ट सिलीगुडीबाट दास हेलिकोप्टर चढेर गान्टोक पुगे । उनको स्वागतका लागि चोग्यालका विरोधी काजी लेन्डुप दोर्जे सिकिम्मका मुख्य सचिव, प्रहरी आयुक्त र भारतीय सेनाका प्रतिनिधिहरुले र्यालीसहित पैदल हिँडाएर उनको निवासमा पुर्याइयो । भुटान, सिक्किम र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र नजिकै पर्ने चीनतर्फको चुम्बी उपत्यकाबाट सिलिगुडीतर्फको चिकेन्स नेकु भनिने साँघुरो मार्ग हुँदै भारतको दूरी जम्मा २१ माइलमात्रै थियो । चीनले आफूले चाहँदा एकै पटकमा उक्त क्षेत्र हुँदै उत्तरी भारतमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो त्यही कारणले रणनीतिक महत्वको सिक्किम भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको थियो । सिक्किमका राजा चोग्यालले एकजना अमेरिकी महिला होप कुकसँग विवाह गरेका थिए । उनलाई कुकले उक्साउन थालेकी थिइन् । चोग्यालकी श्रीमती होप कुकको व्यक्तित्व रहस्यमयी थियो । चोग्याललाई भारतविरुद्ध भड्काउन उनले भूमिका खेलेको ठानिन्छ । अन्ततः होप कुकले आफ्ना दुई बच्चालाई लिएर सिक्किम छाडेर अमेरिका फिर्ता जाने निर्णय लिइन् । चोग्यालले उनलाई मुश्किलको त्यो बेलामा साथ दिन अनुरोध पनि गरेका थिए तर उनले मानिनन्। उनलाई बिदा गर्न दिल्लीबाट पठाएका दास गएका थिए । होप कुकले जाने बेलामा मिस्टर दास, मेरो श्रीमानको ख्याल राख्नुहोला, अब यहाँ मेरो कुनै भूमिका छैन भनेर बिदा भएकी थिईन् । ८ मे महिनामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि चोग्यालले कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । उनले देश बाहिरका कैयौँ मानिसहरुबाट मद्दत मागेका थिए । चुनाव घोषणा भएपछि चोग्यालले दक्षिण सिक्किमको यात्रा गरे । पहिला जब उनी ती क्षेत्रहरुमा जाने गर्दथे त्यहाँ उनको स्वागतका लागि सडकमा लामबद्ध भएर धेरै मानिसहरु बस्ने गर्दथे । तर त्यसपटकको यात्रामा उनले आफ्ना तस्वीरमाथि जुत्ता झुण्डाइएका दृश्य देखे ।

नेशनालिस्ट पार्टीको हार
चुनावमा चोग्यालले समर्थन गरेको नेश्नलिस्ट पार्टीले ३२ वटामध्ये एउटा मात्रै सीट जित्यो । जति पनि नयाँ सदस्यहरुले चुनाव जिते उनीहरुले चोग्यालको नाममा शपथ नलिने र उनी संसद्मा आए संसद्को कारबाहीमा भाग नलिने चेतावनी दिए । दिल्लीले पठाएका दास नयाँ चुनिएको संसद्का सभामुख बने । यसैबीचमा नेपालमा राजाको राज्याभिषेकमा राजकीय अतिथिका रुपमा चोग्याल काठमाण्डौं आए । उनले पाकिस्तानी राजदूत र चीनका उपप्रधानमन्त्री चिन सी लिउसँग भेटवार्ता गरे मद्दत मागे । बीएस दासले उनलाई बाहिरी समर्थन जुटाउन नलाग्न भनेका थिए । तर उनले आफ्नो अडान छाडेनन् । चोग्यालले मरो देश स्वतन्त्र देश हो । म यसलाई छाड्दिँन भन्ने गर्थे । सन् १९७४ को जुन ३० मा चोग्यालले इन्दिरा गान्धीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरेका थिए । इन्दिराले जवाफमा उनले कुरा गरिरहेका राजनीतिज्ञहरु जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन् भन्ने जवाफ दिईन् । चोग्याल अरु केही कुरा गर्न खोज्दै थिए, इन्दिरा चुप लागिन् । इन्दिरा मौनतालाई नकारात्मक प्रतिक्रियाका रुपमा प्रयोग गर्न खप्पिस थिइन्। उनी जुरुक्क उठिन् र आफ्ना दुई हात जोडेर रहस्यपूर्ण ढंगले मुस्कुराइन्। बिदा भईन् ।

सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रक्रिया
जब सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसपछि इन्दीरा गान्धीले चीनले सन् १९५५मा तिब्बतमाथि गरेको आक्रमण, रुसले सन् १९६८ मा चेकोस्लोवाकिया माथि गरेको आक्रमण र पाकिस्तानको आजाद कस्मिरका बारेमा कुरा उठाएपछि सबै देश चुप लागेर बसे । भुटान खुसी भयो तर सबभन्दा बढी विरोध नेपालमा भयो । भारतभित्र कैयौँ तप्कामा यसको विरोध भयो । जनमत संग्रह यति हतारमा गराइयो कि, जनमत संग्रहमा चोग्यालको पद समाप्त गरिँदैछ र सिक्किम भारतको हिस्सा बन्दैछ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ भनेर दुवै अलग अलग मुद्दालाई एउटै प्रश्न बनाएर सोधियो । आश्चर्य कुरा सिक्किममा जनमत संग्रह चलिरहेको थियो तर बैठक भारतको हैदरावाद हाउसमा चलिरहेको थियो । इन्दिरा गान्धीले रअका प्रमुख रामनाथ काव, पीएन हक्सर र पीएन धरसम्मिलित बैठक बोलाएकी थिइन्। रामनाथ कावसँग सल्लाह माग्दा उनको जवाफ थियो, मेरो काम सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने हो सल्लाह दिने होइन ।

सिक्किम भारतमा विलय

अन्त: सिक्किमलाई भारतको २२ औं राज्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक २३ एप्रिल १९७५ मा लोकसभामा पेश गरिएको थियो । सोही दिन २९९/११ मतले उक्त विधेयक पारित गरिएको थियो। राज्यसभाबाट उक्त विधेयक २६ एप्रिलमा पारित भयो र १५ मे, १९७५ मा जब राष्ट्रपति फखरुद्दिन अली अहमदले यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरे र नामग्याल राजवंशको शासन समाप्त हुन पुग्यो ।

निष्कर्ष :

सिक्किमको विलय भारतले एकै पटकको प्रयन्तले संभवन भएको थिएन त्यसका लागि भारतले सिक्किम राज्यको भारतमा विलय गर्न सन् १९४७ मै भारतले आफ्नो संरक्षित राज्य बनाएर आधार तयार गरिसकेको थियो । बेलायती उपनिबेशबाट मुक्त भएको भारतले १९४७ मा सम्झौता गरी सिक्किमको रक्षा, परराष्ट र संचार भारतले आफ्नो मातहतमा लिईसकेको थियो । त्यसपछि १९५६ मै सिक्किमलाई गाभ्ने प्रयत्न गरेको भारत जम्मु काश्मिर, नोएडा, मिजरम, जुनागड र गोवालगायतका ठाउँको आन्तरिक विवादले संभव भएन । त्यही बीचमा सन् १९६२ को भारत चीन युद्धपछि भारतले सिक्किममाथि सैन्य हमला गर्न ध्यान दिन सकेन । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेर हस्तक्षेप गर्न थालेको भारतीय गुप्तचर संस्था रअले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न देशका आन्तरिक विषय आफ्नो सरकारसमक्ष र्पुयाउने र भारतीय पहुँच सम्बन्धित देशमा केन्द्रित गर्न सफल भएको छ । रअको परिणाम अल्पकालमा होईन, दीर्घकालमा देखिने गर्दछ । सन् १९८१ मा जब इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितिन्, त्यसपछि रअको सक्रियताले उनले सोझै अमेरिकासँग नयाँ सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएकी थिईन् । त्यो बेलासम्म अमेरिका भारतसँग निकै चिढिएको थियो । रअकै कारण सन् १९८२ मा इन्दिरा गान्धीलाई अमेरिकाले भ्रमणका लागि निम्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै फिजीमा पनि रअको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ठानिन्छ । सन् १७८५ मा करिब ५०० उखु कामदार रहेको फिजीमा सन् २००० मा करिब ३ लाख बढी जनसंख्या पुर्याएर भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको थियो । त्यस्तै सन् १९८० देखि १९९० को बीचमा चलेको जुनागण अर्थात् खलिस्तान विद्रोहलाई रअकै पहलमा बैठान गराईयो । जसमा रअका अफिसर आजित डोभालको व्याक्तिगत रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यस्तै भारत र पाकिस्ताको बीचमा आणविक प्रतिस्पर्धा चलेको बेला रअका अफिसर आजित डोभालले पाकिस्तानको कराचीमा आणविक भट्टीको विकास गरिरहेको सुचना तत्कालीन प्रधानमन्त्री एचडी देबे गैडालाई दिएका थिए । बेलायतले भारत छोडेपछि विशाल भारत निर्माण गर्न रअको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सिक्किमको भारतमा विलय र उत्तराखण्डको विशाल भूभाग समेट्नु, मिजुरामको लाल डेंगालाई सहमत गराउन रअको भूमिका रहेको थियो । भने अहिले रअले नेपालको तराई र चीन अधिनस्त ताईवानमा अपरेशन चलाईरहको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसको पुष्टिको आधार गोयलको बालुवाटारमा गरिएको न्यानो स्वागत र चिनियाँ राष्टपति सी जिन पिंगले भारतले पश्चिमाहरुसँग मिलेर ताईवान कार्ड खेलिरहेको र त्यसो गरे उसलाई ठूलो क्षती हुने बताएका थिए ।

रअले सीके राउतको एक मधेश एक प्रदेशको पृथकतावादी आन्दोलन उसको अपेक्षा अनुसार सफल नहुने देखेपछि स्थगित गराई प्रधानमन्त्री ओली मार्फत् नयाँ नागरिता विधेयक कार्ड चालेको छ । नागरिताको बिषयले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको तराईमा भारतीय नागरिकको बहुमत पुर्याउने र अहिले नेपालमा चलिरहेको जनमतसंग्रहको मागको भरपूर उपयोग गरी तराई विभाजन गर्ने उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्ने उसको नियत देखिन्छ । किनभने नेपालमा अहिले चलिरहेको जनमतसंग्रहको माग तत्काल संभव छैन तर दीर्घकालीन रुपमा ओली जस्तै अरु जोकर शासक र जनमतसंग्रहको माग गर्ने क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एउटै घानमा हालेर तराई विभाजन गर्ने आफ्नोे अभिष्ट पूरा गर्ने रअको रणनीति देखिन्छ । जनमतसंग्रहबाट कुनै व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन तर प्रतिगमनलाई भने झन् कसिलो बनाउन सकिन्छ । तसर्थ अहिले जनमतसंग्रहको माग गर्दै दिनानुदिन युद्धस्तरमा विज्ञप्तिबाजी चल्नु र भारतीय गम्भीर चासोको बिषय नागरिता विधेयक संगसँगै जारी हुनलाई समान्य घटना मान्न सकिदैन । आज रअले नेपालका लागि सिक्किमका सभामुखका बीएस दासको भूमिकामा जसपाका नेताहरु महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो, लेण्डुप दोर्जेको भूमिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उभ्याई सकेको छ । हिजो इन्दिरा गान्धिको पालमा सिक्किम विभाजनको आन्तरिक तारतम्य मिलाउने आईबीका अफिसर आजित डोभाल संयोग नै भन्नु पर्छ, नेपालमा नागरिता विधेयक जारी भएको बेला अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका छन् । तसर्थ यो नागरता विधेयक तराईलाई विभाजन गर्ने हतियारका रुपमा आएको छ । यसको सबै देशभक्त, राष्टवादी, प्रगतीशील र क्रान्तिकारीहरुले खारेज गर्न पहलकदमी लिन आवश्यक भईसकेको अन्यथा नेपाल पनि सिक्किम झै कुनै दिन इतिहासको पानामा सीमित नरहला भन्न सकिदैन ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ताजा समाचार