Monday, June 14, 2021

संकटग्रस्त संसदीय व्यवस्था र जनमतसंग्रह : उषाकिरण आजाद

सर्वहारा वर्गको भीषण हमलाबाट पराजयको डिलमा पुगेपछि सामन्ती वर्ग र दालाल पूँजीवादी वर्गले आपसमा केही असन्तोष, केही आरोप प्रत्यारोप र केही हानथाप गर्दै सत्तामा सौदाबाजी गरे । प्रचण्डहरूको आत्मसुरक्षा, आत्मसमर्पण तथा सामन्तवादी तत्वहरूसँग पूँजीवादी तत्वहरूले सौदाबाजी गरेपछि आफ्नो हात माथि पार्दै दलाल पूँजीपति वर्गले असफल क्रान्तिको अनुदानस्वरूप सत्ता हातपार्न सफल भयो । सत्तासीन बनेपछि दलाल पूँजीवादी वर्गले प्रचण्डरूलाई त्यतिसम्म मात्र छुट दियो जति दिँदा उसको सत्तामा कुनै हानी हुँदैनथ्यो ।” – विप्लव, ‘सामाजिक दलाल पूँवादबारे’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र जनजक्रान्ति अंक ३, पे नं. ७

हालै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते राति संसदलाई दोस्रो पटक विघटन गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पर्टीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । पार्टीका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारि गर्दै दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्टको निकास निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुनसक्छ भन्ने विचार पुष्टी भएको निष्कर्ष वक्तव्यमा निकालिएको छ । विज्ञप्तिको चौथो बुदामा “राज्यको संङ्टलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । जनमतसङ्ग्रहकालागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पर्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौँ” भनिएको छ । महासचिवले निकालेको यो वक्तव्यमा न ओलीको सरकारकमा जाने कुरा गरिएको छ, न त ओलीको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने कुरा गरिएको छ । वक्तव्यमा जो सुकैले पनि स्पष्ट रूपले बुझिने भाषामा भनिएको छ , वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकारका जनमतसङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसैले समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भयो । तर वक्तव्यको मर्म र भावनालाई नबुझेर भनौ या बुझ् पचाएर केही मानिसहरूले समाजिक संजालमा कोकोहोलो मच्चाईरहेका छन् । उनीहरूले आफुले विचार सिद्धान्तलाई नै छोडेको कुरा पनि बिर्सिए, उनीहरूले सबै पार्टी नै एमालेमा बुझाएको कुरा बिर्सिए, माओवाद नै छोडेको कुरा पनि बिर्सिए र आफ्नो अध्यक्ष नै केपी ओलीको पार्टीमा दास्रो बरियतामा बसेको कुरा पनि बिर्सिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतंककारी घोषणा गरेको कुरा पनि विर्सिए, सारा कुरा बिर्सिएर उनीहरूले विप्लव एमालेसंग मिल्न गएको भनेर कोकोहोलो मच्चाए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्व महासचिव कमरेड विप्लवलाई विवादमा तान्न सकिन्छ की भन्ने असफल प्रयास गर्न पुगे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्दा उनीहरू यसरी रोएकी मानौ उनीहरूका आँखामा त्यति धेरै आँसु बर्षाए जति एमालेमामा पार्टी बुझाउँदा पनि आँखामा यत्तिका आँशु आएका थिएनन् ।

हुन त सन १५१४ मा सौर्य परिवारको केन्द्रमा सुर्य छ र पृथ्वी लगाएतका ग्रहहरूले सुर्यको वरीपरि परिक्रमा गर्छन भन्ने धारणा सर्वप्रथम निकोलस कोपर्निकसले पेस गरेका थिए । त्यसभन्दा अगाडीका धारणा र टेलेमीको धारणलाई पहिलो पटक मर्मान्तक प्रहार गरेका थिए कोपर्निकसले । यो विचार त्यतिवेलाको समयमा पाप थियो । यो इसाई धर्मका विरूद्धमा थियो । त्यसको झण्डै एकसय बर्ष पछि ग्यालिलियो ग्यालीलिले कोपर्निकसको उक्त अवधारणलाई दुरर्दशक यन्त्रबाट हेरेर प्रमाणित गरे । उनले सार्वजनिक गरेको अवधारणाका लागि उनलाई नजरबन्धमा राखियो । अहिले पनि कमरेड विप्लवले देशको सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि अगाडी सारेको विकल्पलाई पचाउन नसकेर दलाल पूँजीवादीहरूको क्याम्पमा भुँईचालो गएको छ । उनीहरूमा एक किसिमको छटपटी सुरु भएको छ । इतिहासको यही आवश्यकता र वस्तुगत सत्यलाई स्वीकार्न नसक्दानुको परिणति नै दलाल पूँजीवाद र त्यसका मत्तियारहरूको अन्त्यको कारण हुनसक्छ ।

नेपालको राजनितिमा आजभन्दा पाँच वर्ष अघि प्रचण्डले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र विरोधहरू नरहेको घोषणा गर्दै गर्दा विप्लवले राजनीतिक लडाईं बाँकिरहेको भन्दै प्रचण्डले झुट बोलेको र उनले दलाल पूँजीवादको भाषा बोलेका हुन भनेर गरेको विश्लेषण आम नेपालको राजनीतिक जीवनका लागि, स्वंयम प्रचण्डकै लागि र विश्वमै मौजुदा संसदीय व्यवस्थाको हकमा पनि विप्लवको सो विश्लेषण वास्तविक र वस्तुगत रूपमा नै आज प्रमाणित भएको छ । २०७४ मा कमरेड विप्लवले दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नका लागि संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गर्न अपिल गरे । हुन त यो कुरा कोपर्निकसले जस्तै विप्लवले पहिलो चोटी भनेका भने होईनन यो त प्रचण्ड बाबुरामहरूले नै भन्दै आएको कुरा थियो । जुन लेनिनले उहिलेनै संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाँउ हो भनेर भनिसकेका थिए । परन्तु कमरेड विप्लवले एकिकृत जनक्रान्तिको नयाँ चस्माले हेरी वर्तमान समयमा पनि यो संसदीय व्यावस्था भनेको जनतामारा व्यवस्था हो जुन शोषण, लुटखसोटमा आधारित छ भनि जनतामाझ पुष्टी गरे र खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासुबेच्ने व्यावस्थाका लागि गर्न लागिएको निर्वाचन जनतालाई खारेज गर्नका लागि अपिल पनि गरे । विप्लवद्वारा यो संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ त्यतिबेला भनिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड बाबुरामहरूले त्यही व्यवस्थामा डुबुल्की मार्दै नेपाली जनतामा संसदीय व्यवस्था नै निर्विकल्प हो जस्तो गरेर भ्रम छर्ने काम गरेरिरहेका थिए । यस्तो घिनलाग्दो काम जनयुद्धका ती नेताहरूद्धारा नै भएको थियो जसले जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । तर दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको वैज्ञानिक र वस्तुगत अवधारण जनतामाझ राखेको बदलामा विप्लवले भूमिगत जीवन उपहारमा पाए भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै दुई वर्ष प्रतिबन्ध भोग्नु पर्‍यो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनाव खारेज गरौँ भनेर अपिल गर्दा प्रचण्डले पुरै प्रशासन लगाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गरेका थिए । दलालहरूसंग मिलेर विप्लव लगाएतका नेतारूलाई देशभित्रै निर्वासित बनाएर भूमिगत हुन बाध्य पारिएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड नै केपी ओली संग पार्टी एकता गरी माओवादी आन्दोलनलाई नै मदन भण्डारीको जबजमा विलय गरएर गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार घरघरमा सिंहदरबार भन्दै केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने बेतुकको नाराको सारथी बनेका थिए । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले त्यतिवेला नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा भ्रष्टाचार भनेर घोषण गरिदिए । अहिले कर आतंक र भ्रष्टाचार बाट आजित जनताले स्थानिय सरकार घरघरमा भ्रष्टाचार भनेर भनिरहेका छन् त्यसको पुष्टि पनि भएको छ ।

केही वाम बुद्धीजीवीले भने त्यो कथित कम्युनिष्टका नाममा गरिएको खोक्रो एकताको निकै तारिफ गरे । एक हिसाबले भन्दा एकताबाट हौसिएर घोडाको थुतुन्नो झर्ला र खाउँला भन्दै बसिरको स्यालको जस्तो आशा मानेर बसिरहे । एकाथरी मानिहरू बहुमतको स्थिर सरकार हुने भन्दै के के न होला झै गरेर बजारमा आतिसबाजी उडाईरहेका थिए कि मानौँ नेपालीका मुखमा अबदेखि भात पनि आफै पस्ने छ । असल र इमान्दार नेता कार्यकताहरूलाई लत्याउँदै स्थानीय निर्वाचनताका भर्ती गरिएका भाई भतिजा र ठेकेदारहरूले लुट मच्चाउन थाले अनि स्वयंम प्रचण्ड बाबुराम पभट्टराईलगाएत संसदवादका नेताहरूले नै भन्न थाले गाँउगाँउमा सिंदरबार भनेको त घरघरमा भ्रष्टाचार पो भएछ । उनीहरूलाई यो स्वीकार गर्न करिब तिन वर्ष लाग्यो ।

व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ अन्यथा संसदीय व्यवस्थाबाट देशमा आमुल पविर्तन असम्भव छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियता, जनताका जनजीवीकाका सवालमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा सो पार्टीलाई प्रतिवन्ध केपी ओलीको सरकारले लगायो । ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई प्रचण्डले समर्थन गरे । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकताको हत्या गर्‍यो । यो सबै टुलुटुलु हेरिरहेका आफुलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू भने चुपचाप लागेर बसिरहे । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को सरकारमा बसेको कम्युनिस्ट नामको पार्टीले दमन गरिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महासचिव विप्लवले केपी सरकार फासीवादी हो भनेर घोषणा गरे तर सरकारमै रहेका अझ जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका कम्युनिस्टका नेतारूले कहिल्यै ओली सरकारलाई फसीवादी भनेन् । उनीहरूलाई ओली सरकारको कदम फासिवादी भयो भन्ने कहिल्यै पनि लागेन । जब केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पौष ५ गते संसदलाई विघटन गरे त्यसपछि संसदवादीहरूको हल्ला गरेर रोटी सेक्ने थालो बन्द भयो । उनीहरूले आफुलाई असुरक्षित महसुस गरे, त्यति मात्रै होईन आफ्नो जनता ठगेर खाने स्वर्गमाथि नै खतराको बादल मडारिएको आभास गरे अनि बल्ल चोक, चौराहा, र शहरका गल्लीरूबाट कुर्लीन थाले । बडो कनकुथ गरेर उनीहरूले ओलीलाई प्रतिगमनको पगरी गुथाएर फसिवादी घोषणा गरे ।

ओलिको संसद विघटनको निणर्यका विरुद्ध उनीहरू अदालतमा गए । अदालतले संसदको पुर्नस्थापना गर्‍यो । प्रचण्ड माधवले जीतको खुसियालीमा खाएको लड्डु घाँटीभन्दा तल नओर्लिदै अदालतले नेकपा नामको थोत्त्रो संग्रालयलाई विगठन गरेर पुरानै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पुनःस्थापना गरिदियो । तै पनि विपक्षका सबै मिलेर ओलीलाई काउन्टर अट्याक त गरे तर त्यो सबै ओलीको डिजाईन मै भएको थियो । ओलिले अविश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा परेपनि उनको दिमागमा त्यो संसद त पौष ५ मै विघटन भैसकेको थियो । त्यसैले ओलीले अदालतका आँखामा छारो हाल्न त्यस्तो नौटङ्की गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेष्ट ७ गते दिनभरि नाटक गरेर ८ गते राती १२ बजे पूनः दोस्रो पटक संसदको विघटन गरे त्यो त केवल एकउटा औपचारिकता मात्रै थियो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागी गरिएको आह्वान पनि मात्र औपचारिकता थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि मुखमा र्‍याल काढ्दै देउवाले राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले हावाका हवाला गरिदिएपछि भने देउवा थुक निल्न बाध्य भएका छन् । लगत्तै मध्यरातमा मन्त्रीपरिसदको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले संसदलाई पुन दोस्रो पटक खारेज गरे पछि संसदको औचित्य समाप्त भएको छ । यस्तो निणर्ले भने संसदवादी मण्डलीमा रुवाबासी चलेको छ । उननीहरूले अदालतले आँसु पुछीदिन्छ की भनेर फेरिपनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने कस्ट गरिरहेका छन् ।

आजको यो दिन आईपुग्नुमा प्रचण्डले निकै ठुलो दुःख गर्नु भएको छ । पूँजीवादले साउनमा देखाएको हरियो घाँस देखेर तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ती सेना र जनसरकारलाई विघटन गरे । आज जनयुद्ध एकदेशको कथा बन्नपुग्ने अवस्था आएको छ । हिजो प्रचण्लाई हरियो घाँसदेखाएर नाकमा नथ्थी लगाएको थियो दलाल पूँजीवादले । कक्षा ५ को नेपालीमा रहेको गाई र घोडाको कथा जस्तै सामन्तवादी सत्तालाई हटाउँन दलाल पूँजीवादले पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो बुँईमा चढाएको थियो । जसरी सामन्तवादले पनि खाइरहेको घाँस दलाल पूँजीवाले एक्लै खानका लागि उसले कमरेडलाई आफ्नोे बुँई चढाएको थियो ।

कमरेड विप्लवले संस्लेषण गरेझैँ त्यतिबेला “प्रचण्डरूका सामु कि पुरानो सत्तालाई बदल्ने मोर्चा समाल्नुपर्ने कि त आफ्नो रङ पुरानो सत्ताअनुरुप ढाल्नुपर्ने सङ्कट आइलाग्यो । ठीक त्यहि बिन्दुमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको खम्बा हल्लाउन नसकेपछि प्रचण्डहरूले आफ्नो गुण रङ्लाई नै दालाल पूँजीवादी सत्ताअनुरूप बदल्न पुगे” विप्लव, सामाजिक दलाल पूँजीवादबारे, जनक्रान्ति, भाग ३ । आफ्नो रङ् नै बदलेर पूँजीवादको घोडामा सवार भएर आन्नद फर्माउन पुगेका प्रचण्ड दाहाललाई पनि घोडामा चढ्दा त्यसको आनन्दले दिग्भ्रमित बनाईदियो । किनभने कथामा जसरी घोडामा चढेर गाईलाई नियन्त्रणमा लिएर दुध खाएको मान्छेले केहिपछि घोडालाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ तर प्रचण्डको हकमा भने त्यस्तो लागु भएन बरू उल्टै दलाल पूँजीवादले प्रचण्डलाई नियन्त्रमा लियो । प्रचण्ड दलाल पूँजीवादी सत्ताअनुरूप बदलिन पुगे भने त्यसपछि दलाल पूँजीवाद उनको बूँई चढ्न पुग्यो । दलाल पूँजीवादले आफ्ना केही महत्वपूर्ण कार्यभारहरू प्रचण्डमार्फत पुरा गरायो ।

आम कार्यकर्ताले के ठाने भने प्रचण्ड उही प्रचण्ड नै हुन् । प्रचण्डले भनेपछि भैहाल्छ भन्ने ठाने । नेकपां माओवादी केन्द्रका आम नेता कार्यकर्ताले पार्टी र आन्दोलनलाई नै विघटन गरेर एमालेमा बुुझाई सकेपछि पनि प्रचण्ड बाट त्यति धेरै अपेच्छा गरे जति उनीहरूले आफ्नो जीवनमाथि गरेका छैनन्, र जुन कुरा एकहिसाबले स्वाभाविक पनि छ । माओवादी आन्दोलनलाई एमालेको जबजमा विलय गर्दापनि उनिहरू मौन बसे, प्रचण्डलाई सचेत गराउनुको सट्टा उनीहरूले प्रचण्लाई नै साथ दिए । केही बुद्धीजीवी र कार्यकर्ताहरूले साउनमा आँखा फुटेको गोरुले जताततै हरीयो देख्छ भनेजस्तै पहिले क्रान्तिकारी देखेका प्रचण्डलाई जहिले पनि क्रान्तिकारी र पहिले कै प्रचण्ड देखिरहे । तर प्रचण्डले भने अब नेपालमा राजनितीक क्रान्ति सकीएकाले लड्नुपर्ने विरोधी कोहिपनि नभएको निस्कर्ष निकालेकाली सकेका थिए ।

केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा कहिले मांसहारी क्रान्ति त कहिले ग्रिन रिभोलुसन गर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्ने प्रचण्डले २०७५ जेठ ३ गते उनै खड्क प्रसाद ओलीको एमालेसँग पर्टी एकता गरिसके पछि अब नेपालमा राजनितिक ‘राजनितिक क्रान्ति नै सकिएको, लडनुपर्ने विरोधी कोही छैन भनेर हल्ला गरेका थिए । उनले अब नेपालमा छिट्टै समाजवाद ल्याउने वेतुकको र अवैज्ञानिक कुरा गरेका थिए । महासचिव विप्लवले उनिहरूको हवाई कल्पनालाई यसरी व्याख्या गरेका थिए “उनिहरूले मालिकहरूसँग अनुनयविनय गरेर जर्मनी हुँदै भारतसम्मका संशोधनवादीहरूले फटालीसकेको थोत्रो ‘समाजवाद’ को मुकुण्डो जडौरी पाए । खुईलिएको त्यहि जडौरी अनुहारमा झुण्ड्याएर प्रचण्डहरूले हल्ला गरिरहेका छन् ‘राजनीतिक क्रा’न्ति सकियो, लड्नुपर्ने विराधी कोही छैन ।’ अब आर्थिक क्रान्ति गर्दै संसदबाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद ” विप्लव, उही पेज । आज नेपाली राजनीतिमा क. विप्लवले गरेको विश्लेष सहिसावित भएको छ । साबित मात्रै भएको छैन आजका दिनमा त यो हुबहु लागु नै भएको अवस्था छ ।

परन्तु केही मानिसहरू भने प्रचण्डले फेरी पनि नेपाली क्रान्तिको नेतत्व गर्छन भनि हवाईकल्पनामा डुबिरहे । वास्तविकता भने धेरै फरक थियो । कमरेड महासचिव विप्लवले आफ्नो बहुचर्चित लेख ‘सामाजिक दलाल पूँजीवादबारे’ मा व्याख्या गरेजस्तै “सत्तासिन बनेपछि दलाल पूँजीवादले प्रचण्डरूलाई त्यतिसम्म मात्र छुट दियो जति दिँदा उसको सत्तामा कुनै हानी हुँदैनथ्यो ।” विप्लव, उहि पेज । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि प्रचण्डरूको केही पनि लागेन । उनि बगरको माछाजस्तै हुन पुगेका छन् । प्रचण्डहरूले दलाल पूँजीवादको खुट्टा जति मोलेपनि आफ्नो रोजेको पात्र र प्रवृतिका विरूद्धमा जाने छुट प्रचण्डलाई दिएको छैन । यदि आफ्नो विरूद्धमा कोही जान्छ भने उ जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार भएको छ । जसको, उसले प्रचण्डहरूले निकै तामझामका साथ ल्याएको भनिएको संविधानमाथि धावाबोलेर प्रमाणित गरिदिएको छ ।

अतः अहिलेको संसद विघनपछि उत्पन्न भएको संकट भनेको दलाल पूँजीवादीहरूका विचकै संकट हो । यो सङ्कट केही मान्छेहरूले व्यख्या गरेजस्तो प्रतिगमन र अग्रगमनका विचको होइन न त यो राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचको अन्तरविरोध नै हो बरु त्यसको ठीक उल्टो दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको भीषण असफलताले निम्त्याएको संकट हो । स्वत दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले राष्टवादलाई नै व्यापारमाको माल बनाएर राखि दिन्छ । हामीले हाम्रो देशको इतिहसमा सत्तामा जाने पार्टी, नेताहरूको अध्ययन गर्‍यौँ भने उनिहरू सत्ता भन्दा बाहिर रहँदा भयंकर राष्ट्रवादी देखिने तर सत्तामा पुगिसकपछि भने साम्रज्यवादी र उत्तर साम्राज्यवादीहरूसँग लम्पसार परेर राष्ट्रघात गर्ने गर्दै आएको इतिहास हाम्रा सामू छ । जुन अहिलेको सरकारको हकमा पनि लागु हुन्छ । केपी ओली सरकार त्यसको ज्वालन्त र उदाहरण हो । चुनाव अघि केपी भयंकर राष्ट्रवादी देखिएका थिए । त्यतिवेला उनले राष्ट्रियताका नाममा निहत्था दर्जनौ मधेशी जनताको पुलिस प्रशासनद्वारा हत्या गराए । तर चुनाव जितेर सरकारमा गईसके भने उनले “रअ” का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाएर भेटे, एमसीसी सदनबाट पासगराउनका लागि पनि निकै जोडबल गरेर लागेका छन् अहिले । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली काङ्ग्रेस लगाएतका संसदवादी दलहरू पनि ज्यान फालेर एमसिसि पारित गराउन लागि परेका छन् । उनीहरुमा पूँजीवादको असली र सच्चा नोकार को हुँने भन्ने एकप्रकारले प्रतिस्प्रर्धा नै चलिरहेको छ । त्यसै प्रतिस्प्रर्धाको परिणाम नै अहिले जारी भएको नागरिकता विधेक पनि हो ।

चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेक कहिल्यै पासै हुन दिने भनेर भाषण गर्ने ओलीले अहिले एकाएक कसरी नागरिता विधेयक ल्याउन पुगे के उनले मधेशका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ल्याएका हुन त ? भन्दा होईनन् बरू उनले आफ्नो कुर्सि जोगाउनका लागि त्यस्तो गरेका हुन । पहिलो चोटी उनको कुर्सिमा संकट आउँदा उनले कालापनि र लिपुलेलाई मोहरा बनाएर आफ्नो गर्जो टारे, दोस्रो चोटी उनको कुर्सिमा संकट आउँदा उनले ‘रअ’ का प्रमुखसंग बालुवाटरमा भेटेर गोप्य सम्झौता गरि त्यहि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कुरा नउचाल्ने सहमति सहित पास गरेको चुच्चे नस्सा छापिएको किताब रोक्न लगाएर आफ्नो संकट टारे । तस्रो पटक उनको कुर्सिमा संकट आउँदा अहिले नागरिकता विधेकलाई मोहरा बनाएर उनले आफ्नो सत्ताको संकट टार्न खोजेका छन् । त्यसैले अहिलेको दलाल पूँजीवाद रहँदासम्म न त नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ न त जनता अधिकार सम्पन्न हुनसक्छन् । बरू उल्टै देशका आर्थिक सामाजिक समस्याहरूको मजाक बनाएर, राष्टियलाई भोटबैंक बनाएर दलाल पूँजीवादीहरूको सत्ता हत्याउने खेल जारि रहनेछ ।

त्यसैले अहिले देशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सामाजिक सङ्ट, स्वास्थ्य सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट कुनै व्यक्ति विशेषका कारणले उत्पन्न भएका नभएर अहिले मौजुदा व्यावस्थाको असफलताकै कारण निम्तिएको संकट हो । त्यो भनेको दलाल पूँजीवादको संकट हो । दलाल पूँजीवादमा दलालहरूले राष्टियताको पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाईदाका लागि व्यापार बनाउँदछन् । अहिले देशमा उत्पन्न भएको संकट समाधान भनेको संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना गर्नू होइन । तर केहि संसदीय पार्टीहरूले अहिले मृ’त्यु सैयामा छटपटाईरहेको दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यावस्थाकै पुनःस्थापन गर्नका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । जुन दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था जनताबाट अनौपचारिक रूपमा पुरै खारेज भैसकेको छ भने अब यसको अन्त्यलाई औपचारि रूपमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकि रहेको छ ।

वर्तमान दलाल पूँजीवादको असफलताले निम्त्याएको संकट समाधान गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नका लागि वैज्ञानिक समाजवाद की दलाल पूजीँवाद भन्ने विषमा पार्टीले प्रस्ताव गरेको जनमतसंग्रह नै हो । जसलाई सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडी सारेको संयुक्त प्रगतिशिल सरकारको अवधारणा नै हो । यो नै अहिलेको वस्तुगत र वैज्ञानिक अवधारणा हो भने यसलाई स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त वातावरणको पनि अहिले सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ताजा समाचार