प्रेसमाथि अंकुश लगाएर पत्रकारलाई बाँध्न खोज्दै सरकार

पछिल्लो समय संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फि विरोध भईरहेको छ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल प्रतिविधेयक संविधानकै विरोधी भएको सरोकारवालाहरुले बताईरहेका छन् । प्रेसलाई कठोर सजाय दिने नियतका साथ सरकारले ल्याएका श्रृङखलाबद्ध विधेयकका विरुद्ध सरोकारवालाहरु आक्रोशित भएका छन् । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त भएको घोषणा गरे जस्तै हुने विज्ञहरुले बताईरहेका छन् ।

सरकारका राम्रा र नराम्रा कामको विवरण सार्वजनिक प्रेस जगतले गर्छ । सरकारले प्रेस जगतलाई कुन रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि सो विधेयक संसदबाट पारित गराई प्रेस जगतलाई कस्न चाहेको देखिएको छ । प्रेस जगतलाई कसेर आफ्ना कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्न चाहेको देखिएको छ ।

सरकारले मिडियासम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग कुनै परामर्श नै गरेन। सरकारको यो कार्यको प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, पत्रकार, संविधानविद् तथा मानव अधिकारकर्मीबाट चर्को विरोध भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले समृद्धिका कुरा गरिरहने तर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाको पत्रकार जगतले प्रश्न उठाइरहँदा सरकार चिडिएको प्रष्ट छ ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ । सरकारको मातहत रहने काउन्सिलबाट अदालतले गर्ने काम गराउन खोजिएको छ । सो प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान यसअघि प्रेस काउन्सिल ऐनमा छैनन् । अहिले प्रेस काउन्सिल स्वायत्त संस्थाका रूपमा छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको बताएको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिमाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएको छ । नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ समेत भनिएको छ ।

किन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ मिडिया क्षेत्र ?

सरकारले विकास र समृद्धिका चर्का कुरा गरेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकार तथा मातहतका तर्फबाट भएका अनियमितता पनि बाहिर मिडियाबाटै आउने गर्दछन् । यसलाई सरकारले पटक्कै मन पराएको छैन । सरकारले आमआलोचनाबाट बच्न मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले देशको समृद्धि र स्वाधीनताको विरुद्धमा जाने कसैलाई पनि छुट छैन भनेका छन् । यी समृद्धि र स्वाधीनताका योजनाकोे वास्तविक पत्रकारले कहिल्यै पनि विरोध गरेका छैनन् बरु समृद्धि भन्ने तर विभिन्न अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसबाट बच्न पनि सरकारले यो विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।

दुई तिहाईको सरकार भएकाले, यस्तो अवस्थामा आफूले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन हुन्न भन्ने सरकारले चाहन्छ । तर मिडियाले सरकारका राम्रा तथा नराम्रा कामको सम्प्रेषण गरिरहेको छ । सरकारले अरू पार्टीको कुरा सुन्न चाहन्न तर पत्रकारले लगातार कमजोरी बाहिर ल्याउँदा अप्ठ्यारोमा परिरहेकाले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको नेपाली मिडिया जगतले बिरोध गर्यो । त्यसपछि सरकारको चौतर्फि बिरोध भयो ।

सरकारले मिडियाबाट आफुले गरेको प्रतिबन्धको पूर्ण समर्थनको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले विप्लवले गरेका गतिविधिलाई राज्य बिरुद्धको गतिविधि भनिरहेको छ । सरकारले भनेका कुरालाई मिडियाले गलत भनेको छ । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पटक पटक मिडिया स्वाधीनताका बिरुद्ध जान नहुने बताउँदै आएका छन् । यसरी सरकारले नेपालको प्रेस जगत विप्लव नेकपाका गतिविधिको समाचार सम्प्रेषण नगरोस् भन्ने पनि चाहन्छ । यसरी सरकार आफ्ना कमजोरी लुकाउन र सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने शक्तिका कामकारबाही पनि सम्प्रेषण प्रेस जगतले नगरोस् भन्ने चाहन्छ । जो न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा बाधक छ भने देशकै लागि खतरनाक छ । सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रेशमाथि अंकुश लगाउन खोजेको प्रष्ट छ ।